नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रका असहमति र विवादको समाधान अदालतमा नभई पार्टी कार्यालयभित्रै खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया, पार्टीभित्रको विवाद र सर्वोच्च अदालतमा दायर हुने भनिएको रिटतर्फ संकेत गर्दै उनले राजनीतिक दलको विवादको समाधान राजनीतिक दलकै संरचनाभित्र खोजिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

‘एकातिर सानेपाबाट अधिवेशनको तयारी हुँदै गर्दा, अर्काेतर्फ भेला गरेर असहमतिहरू राख्दै गर्दा, अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै गर्दा सायद प्रदीप दाइले भन्नुहुन्थ्यो होला कि राजनीतिक दलहरूबीचको विवादको समाधानको खोजी पार्टी कार्यालयभित्रको कोठामा गर्नुस् । अदालतको ढोकामा होइन,’ राजनीतिक चिन्तक प्रदीप गिरिको चौथो वार्षिकीको अवसरमा शनिबार सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा शर्माले भने ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतमा जानुलाई निरुत्साहित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । पार्टीका नेताहरू रिट दर्ताका लागि अदालत गएको उल्लेख गर्दै उपसभापति शर्माले अदालतमा दर्ता भएको विषयमा संवाद र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ । उनले पार्टीका नेताहरूलाई पनि संवैधानिक र कानूनी प्रावधानलाई ध्यान दिन आग्रह गरे ।

उपसभापति शर्माले संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ मा राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए । विशेष परिस्थितिमा थप समय लिन सकिने भए पनि त्यसका लागि पार्टीको विधानमै त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले पनि महाधिवेशनको अवधि थप गर्ने विषयमा पार्टीको विधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसअनुसार निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

कांग्रेसको विधानमा भने संविधानले व्यवस्था गरेको थप ६ महिनाको प्रावधान नरहेको शर्माको दाबी छ । कांग्रेसको विधानमा चार वर्षपछि विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र सोहीअनुसार थपिएको एक वर्ष मंसिरमा पूरा हुने उनले बताए ।

‘हामीले चार वर्ष पुगेपछि विशेष अवस्थामा एक वर्ष थप्ने व्यवस्था राखेका छौं,’ उपसभापति शर्माले भने, ‘त्यसबमोजिम यो मंसिरमा हाम्रो थपिएको एक वर्ष पूरा हुन्छ ।’ उनले कांग्रेसको विधानमै संविधानले निर्देश गरेअनुसार थप ६ महिना जाने व्यवस्था नरहेकाले मंसिरपछि महाधिवेशन सार्न सकिने कानूनी सुविधा कांग्रेससँग नभएको पनि जिकिर गरे ।

शर्माले १६ असोजदेखि सुरु हुने भनिएको महाधिवेशन प्रक्रिया स्थगित भएर  मंसिरपछि पनि महाधिवेशन गर्न नसकिएको अवस्थामा कांग्रेसको वैधानिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी दिए ।

‘नेपाली कांग्रेसको असोज १६ मा सुरु हुने महाधिवेशनको प्रक्रिया त्यो समयमा सुरु भएन भने, मंसिरभन्दा उता जाने अवस्था नभइसकेपछि एउटा पुरानो राजनीतिक दलको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ,’ उनले भने ।

पार्टीभित्र देखिएको विवाद अन्त्य गर्दै सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको पनि बताए ।

‘पार्टी कार्यालयको ढोकामात्र होइन, सबै अग्रजहरूलाई स्वागत गर्नका लागि हृदयको ढोका पनि खुला राखेर कांग्रेसलाई एकतावद्ध बनाएर सँगसँगै लिएर जान हामी तयार छौं,’ उनले भने ।